(१) यस ऐन बमोजिम एउटा प्रयोजनको लागि वर्गीकरण गरिएको जग्गा तोकिएको समितिले दिएको प्राविधिक प्रतिवेदन र भू–उपयोग परिषद्को सिफारिस समेतको आधारमा नेपाल सरकारको स्वीकृति बिना अर्को प्रयोजनको लागि उपयोगमा लगाउन पाइने छैन ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम प्राविधिक प्रतिवेदन दिने प्रयोजनका लागि माटोविद्, कानूनविद्, भू–गर्भविद्, कृषिविद्, भू–उपयोग योजनाविद्, वातावरणविद्, शहरी योजनाविद्, वन विशेषज्ञ, समाजशास्त्री, नापीविद् समेत भएको समिति गठन गरिनेछ ।